नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि गौतम, गांधी, गुरु नानक और महावीर के देश में लोग डरकर रहें, यह अच्छा नहीं है। लोगों को विचार एवं वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
बघेल ने यहां एक शीर्ष अखबार समूह के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि देश को भावनात्मक आधार पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में देश-विदेश से आए ख्याति प्राप्ति बुद्धिजीवी भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया है, किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है, यही वजह है कि राज्य में मंदी का असर नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल्स, रियल स्टेट सहित सभी क्षेत्रों में उछाल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता के जेब में पैसे डालने पर ही बाजार में पैसे आएंगे।
तेलंगाना मुठभेड़ पर बघेल ने कहा कि हमारे देश में न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षों तक चलती है, इसमें तेजी आनी चाहिए, जिससे त्वरित न्याय मिल सके। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मुद्दे पर बघेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सिर्फ सीमावर्ती राज्यों की समस्या है, पूरे देश की नहीं।
भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान होगा। बघेल ने कहा कि दुनिया में ऐसे उदाहरण कम होंगे कि ग्रामीण व्यवस्था के सुधार में खेती छोड़ चुके किसान हजारों की संख्या में वापस खेतों में लौट आए हैं। पलायन वाला दौर अब छत्तीसगढ़ में नहीं रहा है, पुनर्वास का यह नया दौर है, जो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास की पुष्टि करता है।
जीएसटी पर राज्यों को मिलने वाले क्षतिपूर्ति अनुदान से सम्बंधित एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्षतिपूर्ति की माँग वर्ष 2018-19 में बढ़कर 6500 करोड़ रुपये हो जायेगी। केंद्र द्वारा अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति रिलीज नहीं होने से राज्य को राजस्व की बड़ी हानि हो रही है और विकास के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। क्षतिपूर्ति अनुदान राज्यों को न देना जीएसटी पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम का उल्लंघन है।
