नई दिल्ली। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और उसके सदस्यों ने यहां वित्त मंत्री से मुलाकात की और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपी।
इस वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया था, ताकि वह 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए सुझाव दे सके। राष्ट्रपति की अधिसूचना में आयोग के संबंध में विस्तृत संदर्भ सामग्री दी गई है।
इसके बाद 27 नवंबर, 2019 के गजट अधिसूचना के आधार पर आयोग को यह अधिकार दिया गया कि वह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर, 2019 तक सौंप दे तथा उसके बाद 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि की अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक सौंपे।
