रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रदेश में आर्थिक मंदी नहीं वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल में देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंदी लाई है और रमन सिंह के पास अलादिन का चिराग है। इसलिए उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान कि प्रदेश में आर्थिक मंदी का असर नहीं है उसके लिए भाजपा के 15 वर्ष जिम्मेदार हैं के पलटवार में दिया। उन्होंने आगे कहा कि बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि डॉ रमन सिंह की नीतियों के कारण ही छत्तीसगढ़ गरीब हुआ है। जब ये सरकार में आए तो प्रदेश के 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे थे अब 40 प्रतिशत हो गया है। इनके राज में गरीब और गरीब हुआ है।
केन्द्र के विरोध के लिए कार्यक्रम बना है वह 5 नवम्बर से प्रारम्भ होगा। 5 से 12 नवम्बर तक ब्लाक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 13 नवम्बर को केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों और गरीबों के हित में रायपुर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 15 नवम्बर तक पहुंचकर वहां धरना प्रदर्शन करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एआईसीसी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में पीएल पुनिया के मार्गदर्शन और मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। पिछले दो साल से भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ एक एमओयू हुआ था जिससे राज्य में किसानों को बोनस देना संभव हो पाया था। इसके पूर्व 2014 के बाद से धान में बोनस मिलना बंद हो गया था लेकिन 2017-18 और 18-19 में बोनस दिया गया।
पिछले दो वर्षों से उसे शिथिल कर दिया गया था जिससे बोनस देना संभव हो पाया। प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को भी चिठ्ठी लिखी गई। व्यक्तिगत मुलाकात भी की गई। केन्द्र सरकार अपने से देगी नहीं राज्य सरकार अपने खजाने से देगी उन्हें तकलीफ क्यों होनी चाहिए। जब दो वर्ष दिया जो इस वर्ष भी दीजिए।
एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और जो उनकी नीतियों के कारण देश को बर्बाद केन्द्र सरकार के द्वारा किया गया। इसके विरोध में जन जन तक आवाज पहुंचाने का कार्यक्रम 5 से 15 नवंबर के बीच में पूरे हिन्दुस्तान भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा।
पूरे देश में केन्द्र सरकार एमएसपी पर धान खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा धान पैदा करता है। यहां के लिए विशेष रूप से केन्द्र को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। केन्द्र सरकार की बदनियत कहिए या केन्द्र सरकार का इस राज्य के प्रति विद्वेष भाव कहिए कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम धान खरीदी नहीं करेंगे।
विडम्बना है कि जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो दो बार बोनस उन्होंने दिया और यह नियम लागू नहीं किया। कि जो बोनस देगा समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसाकिसानों को देगा उसका हम धान नहीं खरीदेंगे, और ना ही समर्थन मूल्य योजना को लागू नहीं करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने निर्णय लिया है कि 2500 रुपए में धान खरीदी करते रहेंगे। उसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा केन्द्र सरकार से करते रहेंगे।
