नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना नौवां बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा में उनका बजट भाषण कुल 85 मिनट का रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल से लेकर आयकर टैक्स के लिए कई ऐलान किए हैं।
वित्त मंत्री के भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं।
इनकम टैक्स: स्लैब में बदलाव नहीं, रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, ताकि आम आदमी उसे आसानी से भर सकें।
हेल्थ: कैसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा
सरकार ने कैंसर और हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। कस्टम ड्यूटी हटने से ये सस्ती हो जाएंगी।
आयुर्वेद: भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी
इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की बात कही गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनेगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे
गर्ल्स एजुकेशन: करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक
केंद्रीय बजट 2026–27 में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। हर जिले में गर्ल हॉस्टल बनाए जाएंगे। देश में 789 जिले हैं।
महिलाएं: लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम
लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए समुदाय के स्वामित्व वाले SHE मार्ट बनाए जाएंगे। इन दुकानों पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने व्यवसाय पर मालिकाना हक मिलेगा।
रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे
शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी में ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत की जाएगी।
डिफेंस सेक्टर: रक्षा बजट 16% बढ़ा
बजट में डिफेंस खर्च के तौर पर 7,84,678 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। पिछले साल यह रकम 6,81,210 करोड़ थी। यानी 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपए शामिल हैं। विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
खेती और पशु-मछली पालन: आय और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस
पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ज्यादा लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर बनेंगे। नारियल प्रोत्साहन योजना से लगभग तीन करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। काजू-कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का टारगेट है। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा।
हैंडलूम कारीगरों की मदद: नेशनल फाइबर स्कीम बनेगी
नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड का सिस्टम तैयार किया जाएगा। खादी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पर्यटन: 10,000 गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे
20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को ट्रेंनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी।हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों।
